ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਪੂਣੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਕਾਰਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਜੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਦੋ ਪੁੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਪੜ੍ਹਣ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਸਰਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ, ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਉਣ ਨੂੰ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਣ ਵਜੋਂ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵੱਕੋ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁੱਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੀਅ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ 'ਮਾਲਕ' ਜਾਂ ਢਾਣੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ 'ਮਾਲਕ' ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਮਾਲਕ' ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਲਕ' ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਸੱਜਾ-ਖੱਬਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣੇ' ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ-ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਸੁਆਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ-ਕਰਨੈਲ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ 'ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ' ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਠੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ' ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਂਡੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20-ਵੀਹ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੋਖੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਿਕਟ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉੱਕਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਨੇ ਮੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ-ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਮਾਹਰ ਚੌਕਿਆਂ-ਛਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛਿੱਕੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ 20-ਵੀਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ-ਨਾਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ੨੦-ਵੀਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ 20-ਵੀਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 20-ਵੀਹ ਖੇਡ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਜ-ਥ੍ਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਬਾਬ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰੀਆ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਰਾਤੀਆ-ਇਸ਼ਕ 20-ਵੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗ' ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲੜੀ-ਲੜੀ ਜਾਂ ਮੈਚ-ਮੈਚ ਦੀ ਥਾਂ ਓਵਰ-ਓਵਰ ਅਤੇ ਗੇਂਦ-ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਿਆਂ-ਛਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੋ-ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਇਡ-ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਪ੍ਰੰਬਧਕ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਖੇਡ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ 'ਸਲੀਕੇਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ 20-ਵੀਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੇ ਦਾ ਕੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ 'ਠੰਢਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ' ਦਾ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਉਧਮੀ ਖ਼ਾਸਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਕੱਪੜੀਏ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਲਾਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੌਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰਾਜਪਲਟੇ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ: ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਆਬ ਦਿੱਤਾ, "ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰੋ।" ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਟਵੀਟ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 


ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਆਸਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ' ਦੇ 'ਆਲਮੀ ਸ਼ੰਖ ਨਾਦ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਠੰਢੇ' ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦਮੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਦਾਦ' ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 24 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Dollars and the titled manifestations of ignored pains

Daljit Ami

The best way to freeze a pain is to manifest the wound through a tilted lens. When organizations seek to find reasons for their own existence by tilting the pains, chances of addressing the wound diminish. Every time the pain goes past limits, there is a fear that of it being appropriated. When the pain rides the horse of devotion, the devotion itself tends to wear the garb of egotism. This phenomenon is true for fundamental issues as well as for the redresses or denials of larger wounds. If the wounds are definitive then the attempt is to find ways of stroking them, inflicting newer wounds upon them, to be further enhance the victimization. This pattern of the politics of martyrdom can be seen in suicide attackers, among the nationalists, and in the ones who call for support because the ‘religion is in danger’ or ‘national integrity and unity’ need protection. The import of these speeches and uniforms is to orient the lay believers that the entire variety of the world lies sandwiched between the two extremes of sacrifice and victimhood.

What do the recent incidents, marking the anniversary of June 1984, in the Golden Temple and Jammu show us? If the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC) and security forces were suspicious, then what does their preparation show us? If no organisation is willing to take the responsibility for these incidents, then what right does anyone have to turn the incidents in Jammu into one with tenors of martyrdom? How does Avtar Singh Makkar, President SGPC, conclude that the incidents are ‘hurting the Sikh sentiments’ and warn that ‘the situation may slip out of control if the guilty cops were not arrested’. On the one hand no one wants to associate with such activities but everyone is ready to jump in if there is any violence. Does violence facilitate their politics or make the victim important for politicians?

The essential question is: should we remember 1984 only as a year that wounded the Sikh psyche or should we grind it by the Sikh Ardas which calls for the blessings of knowledge, wisdom and belief for it people? Should we not enquire into the politics and economics of 1984 and reflect upon how those are being played out these days? Can we ask the Jathedar who included the reference of Indira Gandhi’s aggressors in the Ardas, the names contemporary aggressors? Do we consider the cherry picking historians who subscribe to either the government or the religious community as final? The list of these questions can go on ...

It is difficult to assess the incidents in Amritsar and Jammu and the statements made in them without taking into account the ceremonies abroad. This time the organizations learnt from last year and remained within barricades placed by security agencies, and task force of SGPC in the Golden Temple complex. In different corners of the holy premises, in front of small, almost hidden cameras, leaders made grandiose arguments in front of followers who they had brought for the function. These very arguments spread all over the world and became points of discussions and debates in Gurdwaras abroad.  We must understand the relationship between these statements and the collections abroad in the name of the religious faith. Can we consider these arguments to be an annual drill of performance audit by non-governmental organizations?  After all, these NGOs get their fund flow by showing their report cards. This argument can be applied to security agencies and task force too. If nothing happens this time, where would our stance on suspicions and worries stand the next year?

What is the importance of putting up and tearing down Bhindranwale’s (a Brar) poster on the 31st anniversary of the Blue Star Operation? Why did not the response to this poster not be the poster of General Vaidya instead of another Brar, General Kuldeep Singh? The profits from sales of Bhindrawale’s posters and stickers go to Chinese entrepreneurs but how was Vaidya chosen? Is K S Brar being discriminated against in this era of Modi-wadi politics?

It is clear that a game is afoot to exploit the sentiment of the times on specific occassions. The point can also be raised that how are questions on these wounds of 1984, associated with history and the region, are limited to only these instances. Why does the government not address these issues in the other days of the year? How do the outfits who make their statements on small cameras address these questions on the other days of the year? Is the politics of 31 years now reduced to these anniversaries and the imprisoned Sikhs? Isn’t the history before 1984 important? Why are the facts that led to the Operation not taken into account?

The Sikh outfits abroad, to mark the anniversary of the 1984 holocaust, ask for a separate nation for the Sikhs. Sikhs for Justice is running a campaign that by 2020  there should be a referendum among Sikhs for a separate nation. Posters on this have been put up in many Gurdwaras in North America, Europe and Australia. On these posters words like ‘genocide’ are used quite liberally. Leaving aside the politics and economics of such ventures, we need to ask some other questions. Is the whole of 1984 a year of genocide? How will these organizations respond to the question of killings before Operation Blue Star?

Why isn’t the violence against Nirankaris also called a genocide? Does someone become a Nirankari or a supporter of the 1978 episode by merely asking this question? There may not be an end to the question of violence by any side during the Partition but ethically the questions do not stop. How will we understand the Ardas done at holy places after abductions of Muslim women?

What is the relationship between the cutting into pieces of Gehel Singh Chajalvaadi, burning it in the Darbar Sahib langar hall, and the Ardas that takes place in the very same place? How will we respond to Comrade Chajalwadi’s compaign for peace and human brotherhood during troubled times? After Operation Blue Star, the Sarbat Khalsa of January 1986 is considered to be the community’s decision. In those difficult times the decisions taken at the holy place are lauded while everyone gathered there knew that Sant Jarnail Singh Bhindranwale had died in the Operation Blue Star. Yet, the lie spoken there was ratified by the assumed community voice. Who will now be held responsible for the lie? Can that lie and other resolutions be separated?

How can one avoid introspection and inter-community issues while calling for a referendum? If the region’s name were not Hindustan but Pakistan or Khalistan or any other place, then what kind of a society be visualized through these memorial functions? What rules shall determine the relationship the martyrs of that land and the real citizens? What will define the relationship among citizenry and what will be the virtues to make one an honourable global citizen? Do the ones calling for a referendum have an image of a Sikh as a global citizen? Can Punjab become an ideal place with their nostalgia driven charities?

This diaspora community often reminds us of the legacy of the Ghadar Party and establishes itself as the inheritor of the mantle. The questions of empire were different in the time of the Ghadar agitation.  In those days people from every colonized nation fought the empire to free themselves. The Ghadar Party aimed for people to become free global citizens. Ghadar Party was part of a larger global trend among expatriates from colonized countries. They were fueled by indignation and aspirations to create just society. As a result, they aimed to overthrow their empire and supported others nations wars of independence.

After a century the shape of the empire has changed. These days, people from the developing nations, by seeking citizenship in those countries, have fulfilled the war ambitions of the empires. Be it the Afghanistan war or the Iraq one, they are fought with the support of the American-European Afghanis and American-European Iraqis. In the Sri Lankan war the Tamils lost their touch with ground realities while riding on the American dollars and European euros. One front against Tamils was opened through seizure of bank accounts of Canadian NGOs supporting their war against Sri Lankan state. The voice of the diaspora is important but it needs to be pointed out that this no local struggle that can be won with diaspora’s charities. That money is good enough to promote activities for the diaspora gallery.

The argument of the old empire was driven by church promoted civilising campaigns and the ‘white man’s burden’ of the Western races.  The empire justified their cruel wars by declaring them ways in which they sought to teach culture to the non-Westeren races. Till date, the native populations of Canada and Australia are singed by the propaganda done by Christian missionaries. Today the people of the third world, settled in these countries, are carrying out the same legacy. They declare themselves as the front runners of their issues. It seems that their existence has come to depend on how they educate the third world about their religion and sense of justice. That is why it is important that every party in Punjab now considers if the diaspora is their asset or liability.  The diasporic Sikhs have ignored the question of the minorities in North America and Europe. The expatriate rationalist society activists cannot connect with the rationalists and atheists of Africa. They have not even tried to connect with the rationalists of North America or Europe. The Punjabi communists could not advance beyond empathy with the Left movements in Punjab. The politics of the Punjabis abroad is the cover dependent on the idea of them being the fore-runners of the issue. They might have the language of the Ghadar movement but without indignation and vision for future what is the use? These observations and questions can be ignored like Punjab’s wounds have been ignored. The anxious youth of Punjab can be led astray. One need not take responsibility of one’s actions. If some young boys die they can be declared martyrs. One could even trace the image of martyrs in these young boys but history will not always be written through selective reverential memory ... a Bhai Kanhaiya could decide to honour the wineskin.

Translation by Amandeep Sandhu, currently a fellow at Akademie Schloss Solitude.

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਲੇ, ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਢੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਛਾਪਣਾ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ' ਵਾਂਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ' ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਸ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਜਾੜਾ-ਦਰ-ਉਜਾੜਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਹੋਵੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੀ ਬੀਬੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ ਪਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਚੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਘੁੱਸਪੈਠੀਆ? ਕੌਣ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ?

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਾਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 'ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ? ਇਹ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਬੇਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੱਬੀਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਹੈ? 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਾਰਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ  ਖ਼ਾਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। 

ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਦਰਦਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਵੋਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਖ਼ਮੋਂ ਕੀ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਦਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਂੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਕਾ ਚਰਚਾ ਹੋਗਾ।" ਕੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ? 

(ਇਹ ਲੇਖ 3 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Malerkotla: The Threshing Floor

Daljit Ami

‘I request residents of Punjab to go to UP, Bihar, Haryana or any other part of the country, and then you will appreciate Punjab. … In Punjab, the whole state is equally developed.’ – Sukhbir Singh Badal, deputy chief minister, Punjab. (23 May, 2015, The Times of India)

The government schools of Punjab employ about fifty thousand women to prepare the midday meals. These women get Rs 1200 ($ 20) as monthly wages. It was in 2012 that these wages were standardised. Before that the wages were 40 paise per child per day. The cooks are paid 10 months in a year. They have no other provisions like health care, insurance, pension, provident fund, etc. Since the jobs are temporary, the wages meagre, it is the poorest of the poor who take up such jobs. The majority of these cooks are dalits and widows.

The story of the cooks in government schools point to a number of factors: on the one hand the government agrees that there is a section of society that sends its children to school out of the necessity for one good meal; on the other hand there is a section of our society that is willing to work for abysmally low wages. Barring ghee and sugar, Rs 1200, is insufficient to buy basic rations for a family of five. In such circumstances it is difficult to mobilize such women but Democratic Mid Day Meal Cook Front (DMMMCF) has gone ahead and created a union. In recent years DMMMCF has emerged as a prominent grouping of poor women and has raised important questions to assess the relationship between current administration and the people. In the past Lok Sabha elections these women gathered in various parts of the state and invited candidates to speak to them. Most of the larger parties did not respond to their call. That is when the women decided to question the candidates who came to canvass in their villages.

Mandeep Kaur questioned the finance minister of Punjab Parminder Singh Dhindsa at village Drogewal near Malerkotla. Outspoken Mandeep Kaur is the state general secretary of the DMMMCF. Upon being questioned, the Akali leadership instantly threatened her with termination of work from the school at Manak Majra where her daughter and son also study. Mandeep Kaur has been working here since 2007. She was sacked on 21 February. After which she approached the authorities to revoke termination. Other employees, labourers, farmer unions and a few political organisations formed an Action Committee in her support. Yet, her plea fell on deaf ears.  On 22 March Mandeep Kaur sat on a protest at the government school.

The way in which the local panchayats and most of the school employees ganged up to avenge the supposed ‘insult to the finance minister’ exposes the layers of nexus between social dominance, political establishment and executives. Mandeep Kaur has been terminated without any notice because the school committee has taken the action. Now the Director General School Education, Punjab has issued a notice that ‘local committees should not terminate cooks without proper notice’. Furthermore, when a protesting Mandeep Kaur is attacked by a drunkard, police does not considered a crime worth registering a complaint. The unwritten rule seems to be: when the state has already given itself the title of being developed, how can someone question it? If one questions the state, he/she needs to pay the price. This is how, in Punjab, the leaders of the villages, beholden to power structures, and anti-social elements come together to rally against a struggling individual.

The political leadership labels her struggle as being politicised. Yet, when Mandeep Kaur’s sacking is a political decision, how can the action committee’s or her response be non-political? If the government is baring its fangs then the opposing voices are justly raising a hue and cry. A small village like Manak Majra thus becomes the threshing floor of the politics in Punjab. Being four kilometers away from Malerkotla, historically known for its Nawab’s expression of empathy when younger sons of Guru Gobind Singh was prosecuted by Suba Sarhind, Manak Majra is in fact a perfect setting for empathy driven politics. Examples of struggles like Mandeep Kaur’s are also rising from Hamirgarh to Moga where the politico-police nexus have taken offensives against struggling people.

In the highly rarefied political atmosphere of Punjab, where political parties focus only on votes, ordinary people cannot play the political games. That is why the political nexus issue threats like ‘we shall remind you of your place in society’ or ‘teach the people a lesson’. It is possible that Mandeep Kaur’s struggle may not lead to any dramatic results but that too has its own implications. Her struggle is linked to her identity: her being poor women, on a temporary job, on the mercy of the government for a hand to mouth existence.  The government keeps this section bereft of benefits, respect and the very ‘seva’ it claims to do for society. The government considers keeping this section at the minimal level of existence so that it can sing paeans to the administration. Politics for this section is a politics on the behalf of the disenfranchised. This kind of politics is completely absent from the SAD-BJP and the Congress narrative.

It is in the vote bank based party politics that the people’s voice remains diminished. Mandeep’s case breaks this dichotomy. If the people’s voice is emboldened, the powers that be start seeming hollow. Mandeep’s issue makes the claims of the powerful seem hollow and link to Hardeep KaurKotla’sissues, to Angrez Kaur Hamirgarh’s issues. Some elements of it link to Nichatar Singh who went to war-torn Iraq to earn a living. If Mandeep Kaur struggles for a $20 per month job, Nichatar has gone back to his $30 a day job to Iraq from where the Indian government rescued him in July 2014. Punjab did not raise a question on Nichatar’s exodus but these women are raising questions. In Mandeep Kaur’s case the influential people of the village, the local leadership, government employees, politicians and ministers, say: she talks too much. The resistance politics call her brave. The current government wants to steal Mandeep Kaur’s bravery from her so that a citizen becomes only a follower, bowing down in obedience to the masters. That is why the deputy chief minister counsels the people to look at other states and be satisfied. Mandeep Kaur treats this suggestion as a threat. In the struggle between being a citizen and a follower, all that Mandeep Kaur wants to assert is that she is an independent thinking human being and through that she wishes to unveil the internal Uttar Pradesh and Bihar of Punjab.

Translation by Amandeep Sandhu, currently a fellow at Akademie Schloss Solitude.

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦਾ ਪਿੜ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ (23 ਮਈ 2015, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ (20 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 2012 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਰੁਝੇਵਿਆਂ' ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। 

ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਰੋਗੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ' ਵਾਲੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ-ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 'ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਹਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਗ਼ਾਲਿਬ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ 'ਫ਼ਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ' ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਿੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 


ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਜਣੇ-ਖਣੇ' ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 'ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਦ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਨਛੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 20 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨਛੱਤਰ ਇਰਾਕ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।' ਦਰਦਮੰਦ ਸਿਆਸਤ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹੋ ਦਲੇਰੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਇਸੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲੀਲਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਜਾਂ 'ਬਿਹਾਰ' ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 27 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)