ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਲੇ, ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਢੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਛਾਪਣਾ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ' ਵਾਂਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ' ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਸ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਜਾੜਾ-ਦਰ-ਉਜਾੜਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਹੋਵੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੀ ਬੀਬੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ ਪਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਚੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਘੁੱਸਪੈਠੀਆ? ਕੌਣ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ?
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਾਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 'ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ? ਇਹ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਬੇਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੱਬੀਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਾਰਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਦਰਦਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਵੋਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਖ਼ਮੋਂ ਕੀ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਦਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਂੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਕਾ ਚਰਚਾ ਹੋਗਾ।" ਕੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ?
(ਇਹ ਲੇਖ 3 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ' ਵਾਂਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ' ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਸ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਜਾੜਾ-ਦਰ-ਉਜਾੜਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਹੋਵੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੀ ਬੀਬੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ ਪਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਚੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਘੁੱਸਪੈਠੀਆ? ਕੌਣ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ?ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਾਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 'ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਸੀ? ਇਹ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਬੇਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੱਬੀਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਾਰਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਦਰਦਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਵੋਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਖ਼ਮੋਂ ਕੀ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਦਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਂੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਕਾ ਚਰਚਾ ਹੋਗਾ।" ਕੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ?
(ਇਹ ਲੇਖ 3 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
No comments:
Post a Comment