ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਮਰਦਸ਼ਮੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਬਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਭਰ-ਪੇਟ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ' ਜਾਂ 'ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਸੌ ਸਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਦੀ ਚੀਥਿੜਆਂ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ' ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ/ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੌ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਸੌ ਲੀਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ!
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਲਾਬ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ 'ਵੇਚਣਯੋਗ' ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 'ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼ੀਏ' ਦਾ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਾਰਾ 'ਪੈਂਟਾਗਨ' ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ/ਵਾਧੂ/ਵਰਤਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦਾ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਅਠਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਛਿਹੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-2003 ਮੁਤਾਬਕ) ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਉਤੇ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਿਸਤ ਅਤੇ ਅਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 2006 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ/ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਅਮਰੀਕਾ 5.9 ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਅ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਉਨਾ ਕੰਮ; ਉਨੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ!
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੌਥੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ-ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਣੇਪਾ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਿਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਹ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: 2001-2003, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ/ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (1982 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; 2003-2004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 1994-95 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2004-5 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 38.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ-ਆਬਾਦੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ?
ਮਰਦਸ਼ਮੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਬਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਭਰ-ਪੇਟ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ' ਜਾਂ 'ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਸੌ ਸਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਦੀ ਚੀਥਿੜਆਂ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ' ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ/ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੌ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਸੌ ਲੀਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ!
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਲਾਬ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ 'ਵੇਚਣਯੋਗ' ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 'ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼ੀਏ' ਦਾ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਾਰਾ 'ਪੈਂਟਾਗਨ' ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ/ਵਾਧੂ/ਵਰਤਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦਾ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਅਠਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਛਿਹੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-2003 ਮੁਤਾਬਕ) ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਉਤੇ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਿਸਤ ਅਤੇ ਅਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 2006 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ/ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਅਮਰੀਕਾ 5.9 ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਅ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਉਨਾ ਕੰਮ; ਉਨੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ!
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੌਥੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ-ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਣੇਪਾ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਿਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਹ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: 2001-2003, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ/ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (1982 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; 2003-2004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 1994-95 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2004-5 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 38.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ।
'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ-ਆਬਾਦੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ?
