ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦਾ ਪਿੜ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ (23 ਮਈ 2015, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ (20 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 2012 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਰੁਝੇਵਿਆਂ' ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। 

ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਰੋਗੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ' ਵਾਲੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ-ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 'ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਹਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਗ਼ਾਲਿਬ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ 'ਫ਼ਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ' ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ 'ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਿੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 


ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਜਣੇ-ਖਣੇ' ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 'ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਦ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਨਛੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 20 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨਛੱਤਰ ਇਰਾਕ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।' ਦਰਦਮੰਦ ਸਿਆਸਤ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹੋ ਦਲੇਰੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਇਸੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲੀਲਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਜਾਂ 'ਬਿਹਾਰ' ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 27 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)