Showing posts with label Aam Admi Party. Show all posts
Showing posts with label Aam Admi Party. Show all posts

Friday, July 03, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ …

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੁਤਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਮ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਨੂੰ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦਮ 'ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ' ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਠੋਸ, ਵਿਉਂਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਐਲਾਇਆ ਮਕਸਦ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਆਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 'ਜਾਣਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੂੰਜੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 


ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈ 'ਬੇਸੁਆਦੀ' ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੱਕੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਤਵੱਕੋ ਮੂਜਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ; 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ'। ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੂਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ', 'ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ' ਅਤੇ 'ਸਾਰੇ ਅੰਨਾ' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਆਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੇਤ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 'ਠੰਢਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ।' ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਹਾਇਆ ਜੀਅ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।" ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਨਾ" ਵਾਲੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਂਚ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ-ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਖਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਿਖਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਛਲੇਡਾ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਲਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਣ' ਦਾ ਦਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ 'ਖ਼ਿਆਲੀ ਉਡਾਨ' ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸਲੂਣਾ ਸੁਆਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਰਾਂ, ਤਹੂਰ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਮਸਨੂਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 'ਯੋਗਾ' ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, "ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

(ਇਹ ਲੇਖ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Sunday, February 15, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ-ਚੁਟਕਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਟਕਲੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ!

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣ-ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (95.71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੁਆਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਹਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 

ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਜਾਂ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 

ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੯੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ 'ਕੌਤਕ' ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 'ਮੰਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਵਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ' ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ 'ਮੰਤਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਕੌਤਕਾਂ' ਨੂੰ 'ਮੰਤਰਾਂ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?' ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਕੌਤਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

Tuesday, April 29, 2014

What The Dickens

A Punjabi comedian is a riot at meetings, asking tough questions
Outlook, Magazine | 5 May 2014 
Daljit Ami






Patients are dying in the ambulances on the way to hospital, but who’s the one grinning outside?, Bhagwant Mann, the AAP candidate in Sangrur, asks. The crowd remains quiet, somewhat stumped, so he asks another question. “Haven’t you seen the amb­ulances?” “Yes, we have,” say the crowd. “Then you have seen CM Parkash Singh Badal grinning, haven’t you?”
The gathering breaks into guffaws, having figured out  that Mann was alluding to the photograph of a smiling Badal Sr painted on ambulances bought under the National Rural Health Mission. Mann continues to take digs at political leaders and their penchant for plastering their own faces everywhere.
Mann, a successful actor and popular comedian, had joined hands with the Punjab CM’s estranged nephew Manp­reet Badal and contested the assembly elections in 2012 on a Punjab People’s Party (PPP) ticket. Which is when he made the Punjabi version of Kolaveri di the most popular song on the election trail in the state. But he still came only third. This time, as the AAP candidate, he app­ears confident of doing better. If the laughter track is any indication, he does appear to have drawn a reaction at meetings. But will it translate into votes?
His rivals are dismissive. Bhagwant, they insist, is only drawing teenagers out to have a good time. “Many of them are not even registered voters,” is the refrain at the Shiromani Akali Dal (SAD) offices. Rivals are also reluctant to give much heed to Mann’s growing following on social media. But in private conversations, some do betray a hint of nervousness. Appea­r­ances can be deceptive.
The nervousness in the ranks of the Congress and SAD is manifest in the two parties hiring stand-up comics themselves to blunt Mann’s edge. While SAD has requisitioned the services of Bhajana Amli (literally, an addict), the Congress has fallen back on Gurdev Dhillon aka Bibo Bhua. Both are Mann’s seniors in the Punjabi entertainment industry and hence claim to be Mann’s gurus. Indeed, Amli often chooses to hit out and tell aud­iences that since Mann had not been “loyal to his guru”, he couldn’t be trusted.
As the comedians slug it out in Sangrur, Punjabi lyricist and singer Jagsir Jeeda provides a welcome diversion. His couplets, imbued with black humour, are apparently aimed at building awareness among voters. “Muhre aundian dekhke chona, sevadar bane lokan de (Politicians fall over backwards to serve people before every election),” he sings,  “Bhed vik gayi 1,760 di, 400 vich vote vik gayi (While sheep cost 1,760, in this election, votes are cheaper at just 400).”
His songs take a swipe at Sukhbir Singh Badal’s much vaunted sports policy, which vows to produce outstanding athletes in Punjab. On the one hand, the government organises international kab­addi tournaments and spends money like water to promote sports, a song reminds you, while on the other the government goes on increasing the number of liquor vends. Targeting the irrigation minister, he sings that the man remains insatiable even after getting the post (“Piyas bujhi na munafekhora teri, banke sanchai mantri”). Asked whether his interventions can make a difference, Jeeda tells Out­look, “All artistes are not on sale...many of us are standing by the people, rather than the political parties.”
Now not everyone’s out to be just a good samaritan. Many of these comedians/singers have lost their rustic audience with the decline of Doordarshan. The elections have temporarily revived their appeal. The stand-up acts and popular songs also leave several questions blowing in the wind. Have these entertainers enriched democracy, as they claim, or have they trivialised politics as their peevish critics like to argue?


Daljit is an independent documentary filmmaker and editor-in-chief of Global Punjab TV
The article was first published in Outlook Magazine on 5 May, 2014
(http://m.outlookindia.com/article.aspx/?290459&secid=13395)