ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕਾ ਬਨਾਮ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੇਜਾਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ?

ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਹੋਈਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ-ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਭੁੱਜ ਦੇ ਲਾਲਨ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 'ਕਾਰਵਾਂ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਜੌਂਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੌਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ; ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਪੇ ਵਿਛੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁਤਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਹਾਥ ਸੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ।" ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ' ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਬੇਜਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ' ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਭੈ ਦੂਬੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਚ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ 14 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 364 ਦਿਨ ਬੇਸਲੀਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਗ਼ਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਸਲੀਕੇ-ਵਸ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ' ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 'ਭੁੱਜ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ' ਹਨ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਵਾਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਗੇ' ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ 1940ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੋ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਭਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 22 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਗੰਡਾਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਦਿਆਂ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਪਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਟੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 2009 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇਲ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੀਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ 'ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹਨ? 

ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਬਤ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਨ. ਸਿਨਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2008 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 563.75 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪਰਾਤਚੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, "ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।" ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਆਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 73000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।" ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀਪਾ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਵਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਬੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਡੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਕੀ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ?

ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਵਧਵੀਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਟੋਭਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ' ਅਤੇ 'ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਤਨ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਣ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ 'ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ' ਮੰਗਣ ਅਤੇ 'ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਮੀ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ਼ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ।' ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, "ਅਫ਼ਸਰ ਕਬਾਇਲੀ ਤਿੱਥਾਂ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਹਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕਬਾਇਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"  ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਟਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

ਖ਼ਰਾਬ ਅਨਾਜ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਸਾਤੀ ਗੰਡਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਥੁੜਾਂ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।