ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਪੂਣੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਕਾਰਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਜੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਦੋ ਪੁੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਪੜ੍ਹਣ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਸਰਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ, ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਉਣ ਨੂੰ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਣ ਵਜੋਂ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵੱਕੋ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁੱਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੀਅ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ 'ਮਾਲਕ' ਜਾਂ ਢਾਣੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ 'ਮਾਲਕ' ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਮਾਲਕ' ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਲਕ' ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਸੱਜਾ-ਖੱਬਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣੇ' ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ-ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਸੁਆਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ-ਕਰਨੈਲ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ 'ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ' ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ਇਹ ਲੇਖ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
No comments:
Post a Comment