Showing posts with label Gender Violence. Show all posts
Showing posts with label Gender Violence. Show all posts

Wednesday, March 18, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਖੀ ਮਗਜ਼-ਖਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਕੱਜ ਢਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟੀਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਤੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਬੀ ਨਾਅਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਅਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁਗਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਚੋਖੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਕਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਮਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ, ਪਿਆਰ-ਨਫ਼ਰਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਮਾਲਕ-ਦਾਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਮਹਿਕੂਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੁਣਬੇ (ਜਾਂ ਧਰਮ) ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਹਾਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੀ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ … ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ … ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਹਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾਸ਼ਰਾਮ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਚਿਨਯਾ ਵਿਸਵਾਸ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੇਚੀ-ਵੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਅਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਬਹੂ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਬਹੂ ਨੂੰ ਵਸਣ' ਲਈ ਅਤੇ 'ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਣ' ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਉ-ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਰੱਖਪਾਲ, ਰੱਖਵਾਲ, ਦਰਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਪਰਾਈ' ਔਰਤ ਉੱਤੇ 'ਆਪਣੇ' ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀਆਂ' ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹ' ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਂਵੀਂ ਔਰਤ ਦਾ 'ਹੁਕਮਰਾਨ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾੜਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਮਰਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ 'ਰਾਣੀਆਂ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ' ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ' ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿਹੜੇ ਮਜਹਵ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ' ਅਤੇ 'ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਨਸਲੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ 'ਪਰਾਈ' ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਆਪਣੀ' ਉੱਤੇ 'ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ' ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 'ਪੁੰਨ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ, ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਅਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਹਾਂਵਰਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ (ਗਾਂ-ਗ਼ਰੀਬ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਕੇ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਗੌ ਸਨਰਕਸ਼ਨ ਐਵਮ ਗੌ ਸਮਵਰਧਨ ਬਿੱਲ-੨੦੧੫) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ', 'ਗੌ ਸਨਰਕਸ਼ਨ ਐਵਮ ਗੌ ਸਮਵਰਧਨ' ਅਤੇ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਬੋਲੇ ਲੈਅ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹਨ। 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ 'ਹਮਲੇ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ' ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 'ਬਹੂ ਲਿਆਉਣ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ 'ਬਲਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ' ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਜਾਂ 'ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ' ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤਹਿਤ 'ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ' ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਧਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਲਾਵਾਂ-ਫੇਰਿਆਂ' ਤੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਦ ਦਾ ਧਰਮ 'ਹਿੰਦੂ' ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

Monday, January 14, 2013

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਬਸੀ, ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ; ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਮੁਤਾਬਕ   ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।


ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੁਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੂੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵਂੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ?  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ-ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਤਾ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। 


ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।                                                                    

Thursday, January 03, 2013

ਬੇਨਾਮ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬੰਦ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ' ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਸ-ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਰਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।


ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੂਮਤ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਸ਼ੂਬਲ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਸਾਸ-ਏ-ਕਮਤਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ, ਬੁਰਕੇ, ਫਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜੁੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਜਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏਗੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਣੇ/ਜਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੋਂ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸਨ? ਉਹ 1984, 1992, 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1947, 1984, 1992 ਜਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੋਰੀਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਨਾਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਸਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ?


ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਹ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਬਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ' ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ  ਬੰਦਿਆਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੱਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ (ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਨਿਘਾਰ) ਦਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਹ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਔਖ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਦਿੱਲੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੂੰਝਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਸਲ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਬੇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਹਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?