ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਬਸੀ, ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ; ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਮੁਤਾਬਕ   ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੁਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੂੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵਂੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ?  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ-ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਤਾ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। 

ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।