ਬੇਨਾਮ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬੰਦ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ' ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਸ-ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਰਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੂਮਤ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਸ਼ੂਬਲ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਸਾਸ-ਏ-ਕਮਤਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ, ਬੁਰਕੇ, ਫਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜੁੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਜਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏਗੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਣੇ/ਜਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੋਂ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸਨ? ਉਹ 1984, 1992, 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1947, 1984, 1992 ਜਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੋਰੀਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਨਾਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਸਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਹ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਬਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ' ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ  ਬੰਦਿਆਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੱਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ (ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਨਿਘਾਰ) ਦਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਹ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਔਖ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਦਿੱਲੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੂੰਝਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਸਲ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਬੇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਹਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?