ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ' ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਸੁਆਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਰੱਤ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਵੀ 'ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ 'ਮੁਲਕ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਖੰਡ-ਭਾਰਤੀ' ਸੋਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਦਲੀਲ' ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਇਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਨਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਰਦ-ਬੂਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਾ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ-ਤੋੜਣ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਤਾਂ-ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ 'ਸਿੱਕੇਬੰਦ' ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭੰਗੌਲਿਕ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਥਿੜਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਬੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)