ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜੰਮੇ/ਜੰਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਭੂਝੰਗੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅਣਜੰਮੇ-ਜੰਮੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਘੜ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ?
ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, "ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡੋ ਭਾਈ।" "ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ।" ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਤਾਣੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਡੀ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ-ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨੀ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ 'ਮਾਲਕਾਂ' ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਰਜਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਰੇ-ਭਕੁੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆਂ/ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਹੋਂਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੱਖ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੌੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪੱਖ ਰਜਨੀ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ 'ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ' ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?
(ਇਹ ਲੇਖ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜੰਮੇ/ਜੰਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਭੂਝੰਗੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅਣਜੰਮੇ-ਜੰਮੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਘੜ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ?
ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ 'ਮਾਲਕਾਂ' ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਰਜਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਰੇ-ਭਕੁੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆਂ/ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਹੋਂਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੱਖ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੌੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪੱਖ ਰਜਨੀ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ 'ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ' ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?
(ਇਹ ਲੇਖ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
No comments:
Post a Comment