ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ-ਚੁਟਕਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਟਕਲੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ!
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣ-ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (95.71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੁਆਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਹਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਜਾਂ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੯੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ 'ਕੌਤਕ' ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 'ਮੰਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਵਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ' ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ 'ਮੰਤਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਕੌਤਕਾਂ' ਨੂੰ 'ਮੰਤਰਾਂ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?' ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਕੌਤਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣ-ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (95.71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੁਆਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਹਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਜਾਂ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੯੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ 'ਕੌਤਕ' ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 'ਮੰਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਵਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ' ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ 'ਮੰਤਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਕੌਤਕਾਂ' ਨੂੰ 'ਮੰਤਰਾਂ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?' ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਕੌਤਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
No comments:
Post a Comment