ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਲਮੀਕਰਣ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ-ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਾਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਹਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਲੈਨਸਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.4 ਲੱਖ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ੍ਹ-ਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ। ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭਪਾਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਿਹਤ' (CEHAT) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਗੋਚਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੇਤਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 

ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸੇਧ ਡਾਰਵਿਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ-ਵਿਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਮ, ਝਿਜਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਜਣਨ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਝਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁੜ-ਪਹੁੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਘੂਰਦੇ ਨਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੁੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਦੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਿਲੀ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਦ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ-ਨਿਰਧੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੀਮਾਂ-ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੁੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰੀ ਮੱਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)