ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
"ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਹਲ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀ, ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਿਆਰਵਸ ਮਕਤੂਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਸ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਜ (ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ... ਇਹ ਕਤਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ... ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਇਹ ਲਿਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 84 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, "... ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 'ਪਿਆਰ' ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਮਤਲੂਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ "ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੋ ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਬਗ਼ੀਆ' ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਤਲ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਪਿਆਰ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 'ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ' ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 'ਹਾਂ' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਇਕਰਾਰ' ਅਤੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 'ਇਨਕਾਰ' ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਇਕਰਾਰ' ਅਤੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਕੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਵਾਭਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਦਮਿਤ-ਦਲਿਤ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ-ਨਿਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ' ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਗ਼ਲਬਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਗ਼ਲਬਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉੱਤੇ 'ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨੌਤ ਵਜੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ।
(ਇਹ ਲੇਖ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
"ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਹਲ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀ, ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ-12 ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਿਆਰਵਸ ਮਕਤੂਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਸ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਜ (ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ... ਇਹ ਕਤਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ... ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਇਹ ਲਿਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 84 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, "... ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 'ਪਿਆਰ' ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਮਤਲੂਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ "ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲੂਬ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੋ ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਬਗ਼ੀਆ' ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਤਲ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਪਿਆਰ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 'ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ' ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 'ਹਾਂ' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਇਕਰਾਰ' ਅਤੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 'ਇਨਕਾਰ' ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਇਕਰਾਰ' ਅਤੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਇਜ਼ਹਾਰ' ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਕੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਵਾਭਨਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਦਮਿਤ-ਦਲਿਤ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ-ਨਿਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ' ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਗ਼ਲਬਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਗ਼ਲਬਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉੱਤੇ 'ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨੌਤ ਵਜੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ।
(ਇਹ ਲੇਖ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
1 comment:
ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਲੇਖ ਐ ਜਨਾਬ ਐ ! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦੀ ਰੱਖੇ
Post a Comment