ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ


ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੌਂਡੀਆਂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਹਿਕਮਾ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਓਮ ਨੇ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2500 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੌਂਡੀਆਂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਚਰਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ 'ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ' ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬੇਥਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ... ਚੋਰਾਂ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਲਈ ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ ਪੱਟ-ਪਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।" ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਸੰਕਲਪ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ... ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਉਹ ਧਨ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸੰਤ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ 'ਸਫ਼ੇਦ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕਰੇ।" ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਮਹਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮੁਆਫ਼ੀ' ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ' ਲਈ ਟੂਣਾ-ਟਾਮਣ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 'ਸਰਕਾਰ' ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ' ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 160,000 ਤੋਂ 175,000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 65 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ੨੦੧੨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 557.7 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆਰਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 2008 ਦੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਜੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੌਂਡੀਆਂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਨੋਵੇਗ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਨੋਵੇਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ (ਗੋਲਡ ਰਸ਼) ਮੱਚਣ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖੇਤਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ੂਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮਨੋਵੇਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ-ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਸੁਫ਼ਨਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ: ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਸੁਫ਼ਨਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ' ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਡੇਰਾ 'ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਬਹੁਤ ਕੁਝ' ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨੋਵੇਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਥੇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਥੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਾਂਡੀਆਂ, ਖੁਰਪਿਆਂ, ਚਾਕੂਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ, ਸੂਇਆਂ, ਰੇਤੀਆਂ, ਗੈਂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਬਰੀਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁਰਭਰੀ ਤੋਂ ਭੁਰਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਸਕੇ। ਗੈਂਤੀ ਵਰਗੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਸੁਫ਼ਨਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਲ' ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਤਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੁਆਫ਼ੀ' ਮੰਗ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 'ਸੁਫ਼ਨਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਲ' ਰਾਹੀਂ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਅੰਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਭਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਰਕਾਰ(ੀ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)