ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਜਾਂ 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਝਾਨ' ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

"ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਦੇਣ' ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕਾਰਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆaਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਤ

ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਪੜ ਪਈ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੋ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਦੀਨੀ ਭਾਈਆਂ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸੋ, ਉਹ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤਕੜਿਆਂ' ਨੇ 'ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਖੇਤਾਂ' ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵਾੜਾਂ' ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ?

ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਟੇਢ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ 'ਤਕੜੇ' ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤਕੜੀਆਂ' ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਡੀ ਹੈ?