ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 'ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਢਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਨਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਆਰਟ' ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਪਾਲ ਵਿੱਚ ਢਕ ਕੇ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ੈਅ ਵਾਂਗ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਪੇਂਟਰ ਪਦਮਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਲਿਬਾਸ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਅ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਣਦਿਸਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਅਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਅਨੇ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਖ਼ਾ ਕੱਤਦੀ ਸੁਆਣੀ ਜਾਂ ਸਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, 'ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ, ਨੰਗਾ ਰੱਖਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ।' ਹੱਥ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਸ, ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ-ਭਰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਢਕਣ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਅੰਗਲੀ-ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ।' ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਖੁਰਦਰੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਗ਼ਸ਼ਈ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫੌਰੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਰੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਨੁਕਾਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿੱਸ ਗੁੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਝੋਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਥ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਚਨਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ 'ਗਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਜੀਭ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਅ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਮੂਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਮੁੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਥੀ ਢਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ, ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਹਿਕਮਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਥੱਥ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਧੁੱਸ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਧੁੱਸ ਉੱਤੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ' ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚਿੱਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ 'ਤੱਕੜੀ' ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤਾਂ 'ਤੇਰਾ-ਤੇਰਾ' ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ 'ਹੱਥ' ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 'ਦਾਤੀ-ਹਥੌੜਾ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਖ਼ਲੂਕ ਨੂੰ ਦਬਾਵਣ, ਰਿਝਾਵਣ, ਪਸਮਾਵਣ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ' ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਕਿਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਥਥਲਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਜਾਂ 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਝਾਨ' ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਪੜ ਪਈ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੋ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਦੀਨੀ ਭਾਈਆਂ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸੋ, ਉਹ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤਕੜਿਆਂ' ਨੇ 'ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਖੇਤਾਂ' ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵਾੜਾਂ' ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ?
