ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਬਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਝਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਨੰਜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੱਟ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਮੂਜਬ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਅਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਬਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬੇਦਲੀਲਾ 'ਏਕਾ' ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਣ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਮੂਹ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾਰਗੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੀਰਾ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਗੌਡ ਮਾਰਕਿਟ' ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਜਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸੀਨਾਗੌਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲੀਮੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਛਕੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ, 'ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ! ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਲ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ' ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ?
No comments:
Post a Comment