ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਮ ਧਰਮ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਸਰਮ ਧਰਮ' ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥੋਪਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਬਾਬਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੁੱਖਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੁਪਮ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।' ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰੀ ਚੱਪਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਚਪੇੜ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਜੇ ਨਿਰੁਪਮ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇਮਾਨਦਾਰ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਪਰ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੁਣ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ' ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਬਰ ਮੁਲਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਖ਼ਾਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਨੇ ੧੩ ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ 'ਸਫ਼ਾਈ' ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਵਾਮੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਢਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ-ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 'ਸ਼ਾਨ' ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 'ਉਪਰਾਲਾ' ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ' ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਸ਼ਾਨ' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ' ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ 'ਲੰਬੀ' ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਗੌਣ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ'। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਂਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ' ਅਤੇ 'ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਦਲੀਲੇ ਉਲਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੋਂ 'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ' ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਨਰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਅਲ ਜ਼ੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ 'ਅਮਰੀਕੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਣਦੱਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ' ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣਾ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਓਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਹ' ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੇ 'ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।' ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਦੀ ਬਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬੇਵਰਦੀ ਢਾਣੀਆਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ 'ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ' ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਵਕੁਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਵਰਦੀ 'ਫ਼ੌਜਾਂ' ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੜ੍ਹੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹਾਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਣ-ਥੀਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੌਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment