ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕਾ ਬਨਾਮ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੇਜਾਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ?

ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਹੋਈਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ-ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਭੁੱਜ ਦੇ ਲਾਲਨ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 'ਕਾਰਵਾਂ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਜੌਂਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੌਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ; ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਪੇ ਵਿਛੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁਤਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਹਾਥ ਸੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ।" ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ' ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਬੇਜਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ' ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਭੈ ਦੂਬੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਚ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ 14 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 364 ਦਿਨ ਬੇਸਲੀਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਗ਼ਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਸਲੀਕੇ-ਵਸ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ' ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 'ਭੁੱਜ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ' ਹਨ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਵਾਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਗੇ' ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ 1940ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੋ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਭਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 22 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)