ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਵਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਸਕਣ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਿ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਚਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1870 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਚਰਬਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਧਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਾਕੁਲਮ ਦੇ ਤੀਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2500 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 751 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ, ਜਗਿਆਸੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹੋ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)