ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 'ਗਣੇਸ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼' (ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂਵਾਲੀ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ੨੬੨ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ੪੦੦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 

ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਸਾਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੇਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਹਾਏ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ, ਵੇਲ-ਬੂਟਿਆਂ, ਡੱਡੂਆਂ-ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਿੜਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਲਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸੋਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ।
ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਹੀਖ਼ਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਦੀ ਖੋਟ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੈ।) ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


(ਇਹ ਲੇਖ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)