ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ-ਦੋ' ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ' ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜੀ 'ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ' ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਜੋੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਈਆਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਕੰਫਰਟ ਵੂਮੈਨ) ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਰੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਮਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ' ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ 'ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ 'ਖਿਮਾਂ ਯਾਚਨਾ ਪੱਤਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ-ਦੋ' ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨਿਆਂ-ਪਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਿਆਂ-ਪਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਥਣ-ਸਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇਰ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਦਾਂ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 'ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ' ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਤੇ 'ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ, 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)