ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਨ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਾਨੋਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 125 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ' ਬਣਾ ਕੇ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਧੀਕੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਮੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਗ਼ਲਗ਼ੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਵਾਲਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ। ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਗੱਭਰੂ ਬਸਤਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਉਕੇ-ਹਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਮਗ਼ੇ, ਤਾਮਰ-ਪੱਤਰ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੰਡੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਸਤਾਨ-ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪਲਟਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਬ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਬਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੱਭਣਾ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ ਧਰਵਾਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਲਜ਼ੂਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਾਨੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਖ਼ਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 'ਅੰਤਿਮ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਿਆ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬਸਤਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਾ ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ?

ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਸਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਜੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤਾਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਬਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹ 'ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ' ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਹੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ-ਜਰਮਨ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਾਨੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? 

(ਇਹ ਲੇਖ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)