ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਗਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਗਣਤੰਤਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 2015 ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਭੁੱਜ ਦੇ ਲਾਲਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ' ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਆਲਮੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ, ਤਿਕੋਣੇ, ਚੌਕੋਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਹਿਜ ਮੇਲ ਹੈ?

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਨਿਆਦੀਪ੍ਰਸਤ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਾਅਵਾ 'ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਪ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 'ਮੈਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ-ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਬੌਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 'ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।' ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੂਰਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ-ਜਪਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ-ਓਬਾਮਾ ਦੋਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਵਾਇਡ ਭੂਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੂਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਸਾਇਣਕ ਕੱਚਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਬਰਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਮੂਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ (ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ' ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਚਰਨੋਵਿਲ, ਫੂਕੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗੌੜਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।" ਇਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ-ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, "ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ।" ਮੋਦੀ-ਬਰਾਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੌਮਸ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਂ … ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੋ … ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।" 

ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨਾਲ ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਲ ਤੇ ਮੀਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ (ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ)। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਗੇਟਸ ਜੋੜਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ ਰਕਮ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਲ ਗੇਟਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ' (ਓਪਨ ਸੋਰਸ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਗਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਕਲਿਨ ਦੀ ਤੁਕ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, "ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤਬਕਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 28 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)