ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰੋਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਓ ਆਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਕਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ?  

'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡਿੱਸ (ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਸਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਜਾਂ ਡਿੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਰੀਜ਼ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਟਕਾਰਾਨੁਮਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ (ਅਣਕਹੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।   

'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖ਼ ਲੈਣ। ਇਹ ਦਰਬਾਨ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ' ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ 'ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ' ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)