ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝਰਨੇ/ਛਾਣਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 'ਕੁਫ਼ਰ' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਆਲਮੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜੀ-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ' ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-8 ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਘਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 'ਭੱਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡੈਵਿਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 'ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।" ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੜ੍ਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ' ਦੇ ਹਕੂਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਪਰੇ (ਬੇਨਾਮ, ਬੇਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾਹੀਣ) ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਵਾਮ' ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ (ਮੁਖੀ) ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਰੈੱਡ ਕਰੌਸ ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਫਰੰਟੀਅਰ' ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਂਗ ਰੈੱਡ ਕਰੌਸ ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਫਰੰਟੀਅਰ' ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਧਾਰਨਾ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ 'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਾ ਵਰਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਤੰਦ ਨਾਟੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ (ਵਰਚੂਅਲ) ਪੜਚੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕੀ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਆਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਆਲਮੀ' ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ, ਹੁਨਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘੜਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਆਲਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਨਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਆਲਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ, ਸਰਮਾਏ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਹਿਸਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਯੰਗੌਨ) ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਉਮੀ ਕਲੇਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇ-ਆਗੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਆਲਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ 'ਬੇਦਾਗ਼ੀ' ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ 'ਚਿੱਟੀ' ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਖ਼ਾਸਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੌਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਵਿੱਚ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਹਉਐ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦਾ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਧਵਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।