ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਬੇਸਿਰਾ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ੀ ਬਹਿਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ, 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਾਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਊਟਲੁੱਕ' ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ਼ਏ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਟਜੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਤੋਂ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਤ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਮੇਤ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦ ਹੇਰਾਲਡ' ਨਾਮ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਐਚ.ਸੀ.ਐਨ (ਹੇਰਾਲਡ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਲਸੀਦਾਰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਯਾਭੂਸ਼ਨ ਨੇਗਵਾਨਕਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਯਾਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਵਜੋਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 86,400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਚ.ਸੀ.ਐਨ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖਤ 'ਦ ਹੇਰਾਲਡ' ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸੌਲੀ ਤੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਲ' ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ (21,250 ਰੁਪਏ) ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ' ਬਾਬਤ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਪਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ' ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ' ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਜੀਦਾ' ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਬਾਬਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 'ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ' ਅਤੇ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ 'ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ' ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਪਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ1985 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ, "1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਇਆ, ਮਕਾਨ, ਕਾਰਾਂ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਤੋਟ' ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿਗੂਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰਾ-ਵਨ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ 'ਰਾ-ਵਨ' ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਾਠ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ

ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 'ਕੰਮ' ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ 'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ 'ਹੁਕਮਾਂ' ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਦਈ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ; ਇਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਮੀਡੀਆ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਲੂਣ' ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ 'ਆਟੇ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।