ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲ, ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇਅ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਰਾਂ-ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਾਬੀ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਪਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਛੇ ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੌਲਫ਼ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੌਸਫ਼ ਗੋਬਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨਸਾਥਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੰਦ ਫੜੀ ਹੈ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਜਿਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦੱਸ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਬਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ; ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਰਵਾਲ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭੱਟ ਸਾਡਾ ਹਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਨੂੰ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਓਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਇਸ ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਭੱਟ, ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਰਵਾਲ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਤੰਗ-ਖਿਆਲੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 'ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੱਚ' ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਰਦੀ 'ਫ਼ੌਜ' ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 13 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ' ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖਿਆਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਲੀਲਮੁਖੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਗਿਲਾਨੀ, ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ, ਸੁਆਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇੱਕ ਸੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ' ਦਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਗਿਲਾਨੀ ਕੋ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਨੇ ਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਅਪਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ।" ਇਹੋ ਬੱਗਾ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਬੱਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਗਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਪਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ।" ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਬਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ।" ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ 'ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ' ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ 'ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ' ਹੈ ਜਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਭੱਟ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਪਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੋਫੇੜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਹੱਸ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਗੋਪੀਚੰਦ ਪਲੇਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਅੰਦਰਲਾ' ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਆਂਟੋਨਾਮੋ ਬੇਅ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ' ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਅਦਾਲਤੀ' ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮਬੈਡਿਡ (ਦਰਬਾਨ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਈਕਲ ਮੂਰ ਵਰਗਾ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ 'ਅਮਰੀਕੀ ਨਫ਼ਰਤ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਂਦ ਗ਼ੈਰ-ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਲਾਹ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਭੱਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗੌਣ ਮਸਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।