ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 79 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੰਬੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੰਧੜ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ੂਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋਟੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਾਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਤੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦਾ ਤਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਂ-ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਕੇ ਲੇਖੇ ਜੋੜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਝੋਕਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪਿਆ ਪਿੰਡਾ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੂਸੈਨ ਸਈਅਦ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ,
"ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ,
ਭਿੱਟਿਆਂ ਭਿੱਟ ਖੁਦਾਈ ਦੇਣੀ,
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਆਣੇ,
ਅੱਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਚ,
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ,
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।
…
ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ,
ਅੱਗ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਾਂਝੇ,
ਧੁਖਦੇ ਧੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਕਾਲਖ
ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਸੀਆਂ ਮੱਚ
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ,
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।"
(ਇਹ ਲੇਖ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 79 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੰਬੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੰਧੜ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ੂਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋਟੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਾਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਤੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦਾ ਤਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਂ-ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਕੇ ਲੇਖੇ ਜੋੜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਝੋਕਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪਿਆ ਪਿੰਡਾ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੂਸੈਨ ਸਈਅਦ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ,
"ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ,
ਭਿੱਟਿਆਂ ਭਿੱਟ ਖੁਦਾਈ ਦੇਣੀ,
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਆਣੇ,
ਅੱਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਚ,
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ,
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।
…
ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ,
ਅੱਗ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਾਂਝੇ,
ਧੁਖਦੇ ਧੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਕਾਲਖ
ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਸੀਆਂ ਮੱਚ
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ,
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।"
(ਇਹ ਲੇਖ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
No comments:
Post a Comment