ਕੁਹਜ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਕਈ ਤੱਤ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ 'ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ' ਬਣਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਉੜੀਆ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ (2009) ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2007) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਸੁਣੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਸ਼ਕ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਾਰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਆਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ! ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ-ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਹ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਹੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਆਿਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਨਾਲ 'ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ' ਵਸਣ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ' ਦਾ ਹੇਜ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਣੇ/ਜਣੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਗ਼ਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚਿੜੀ ਚੋਂਚ ਭਰ ਲੇ ਗਈ, ਨਦੀ ਨਾ ਘਟਿਓ ਨੀਰ। ਦਾਨ ਦੀਏ ਧਨ ਨਾ ਘਟੇ, ਕਹਿ ਗਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ।" ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕੁਹਜ ਦੀ ਨਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੂਹਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੁਹਜ ਦੀ ਨਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਪਰ ਕੁਹਜ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਤਾਂ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਭਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਿਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।