ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਡਾਹਢਿਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਤੇ ਚਰਨੋਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੱਚੀਵੀਂ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 'ਕਿੱਲਤ' ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ 'ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ' ਹੈ। ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਬੀ ਅਪਰੈਲ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਜਪਾਨੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ' ਦੇ 'ਰੱਬੀ ਦਾਅਵੇ' ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੈਤਾਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਧਮਾਕੇ (ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌੜੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਹ ਮਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਨ੍ਹ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਡਾਹਢਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਰਨੋਬਿਲ, ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ਿਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਬਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕੋਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲੈਕਜ਼ੇਈ ਯਬਲੋਕੋਵ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚਰਨੋਬਿਲ (ਸੰਨ 2007)' ਮੁਤਾਬਕ, ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2004 ਤੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਯਬਲੋਕੋਵ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਬਲੋਕੋਵ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੰਨ 1947) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕਾ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 350 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਕਾਸ਼ੀਵਜ਼ਕੀ-ਕਰੀਵਾ (ਜਪਾਨ) ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਲਿਟਰ ਰੇਡੀਉ ਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਕੁੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ 'ਅਲਵਿਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ-ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚਲੰਤ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂੜਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-234 ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਚੌਵੀ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਯਰੇਨੀਅਮ-238 ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਸਾਲ ਅਤੇ ਯੁਰੇਨੀਅਮ-235 ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਬੈਚਟੈਲ, ਹਿਟਾਚੀ, ਐਕਸਲਨ, ਅਰੇਵਾ, ਬਾਬਕੌਕ ਅਤੇ ਵਿਲਕੌਕਸ, ਅਤੇ ਦਿ ਸ਼ਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਉਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੁਲੇਖਾ ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ-ਪੁੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਫੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਏਡਜ਼, ਹੈਪਾਟਾਈਸਸ-ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਏਡਜ਼ ਮਰੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸੰਨ੍ਹ 2005 'ਚ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ-ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੱਦ 'ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ' ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਏਡਜ਼ ਮਰੀਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ।

ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ-ਹਾਊਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਿਅਮ ਬਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜੈਤਾਪੁਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੈਤਾਪੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ੍ਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਸੰਨ 1993 'ਚ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਲਵਾਸਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜੈਤਾਪੁਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਿਲਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜੁੰਗ ਲਿਆ। ਜੈਤਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਜਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁਕੁਸ਼ਿਮਾ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਸਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਧਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਉਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਇਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।