ਸੁਆਲ ਸੰਵਾਦ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੱਥ ਆਏ ਮਰੀਜ਼

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲਾਂ, ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਟਨ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 675 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਾਇਟ, ਡਰੋਨ, ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ 700 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਬਦਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਜੂਨ (2015) ਨੂੰ ਨਿਉ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਛੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ (ਸੀਲ ਟੀਮ 6) ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ 'ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਖ਼ਾਸਾ' ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ (ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਸਮੇਤ) 'ਜਾਇਜ਼' ਹੈ। ਇਸੇ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੋਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਪਾਂਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅੱਕੀਆਂ-ਥੱਕੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਣਮੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸਿ-ਕਮਤਰੀ, ਅਹਿਸਾਸਿ-ਬਿਹਤਰੀ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ-ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਅਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਮ ਹੁਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਡੋਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਫੂਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਹਰ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ' ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋੜ ਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਿੱਘੇ ਮਾਹੌਲ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਤਰਦੱਦ ਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ-1987 ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਅਧਿਕਾਰ-1993 ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਂਸ-2011 ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ (ਕੰਪੀਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2010 (ਨੇਮ-2012) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥੀਕਸ ਦਾ 2.2 ਰੂਲ (ਨੇਮ) ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਂਡੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ' ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਾਹਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣਾਂ' ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੰਡੇ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਕੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 
ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 79 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। 

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੰਬੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੰਧੜ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ੂਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋਟੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਾਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਤੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦਾ ਤਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਂ-ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਕੇ ਲੇਖੇ ਜੋੜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਝੋਕਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪਿਆ ਪਿੰਡਾ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੂਸੈਨ ਸਈਅਦ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
"ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ,
ਭਿੱਟਿਆਂ ਭਿੱਟ ਖੁਦਾਈ ਦੇਣੀ,
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਆਣੇ,
ਅੱਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਚ, 
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ, 
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।
…
ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ,
ਅੱਗ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਾਂਝੇ,
ਧੁਖਦੇ ਧੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਕਾਲਖ
ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਸੀਆਂ ਮੱਚ
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ, 
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।"


(ਇਹ ਲੇਖ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਖ਼ਾਸਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦੀ 'ਅਹਿਮੀਅਤ' ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਆਪਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਸੜਕ 'ਹਾਦਸਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ' ਕਰ ਗਏ। ਦੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਦੌਰੇ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ 'ਫਟਣ' ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।

ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰ-ਐਤ-ਸੋਮਵਾਰ (4-5-6 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ, ਜਬਲਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਸਾਕਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੌ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਭੇਤਭਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੱਬੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਟਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 'ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ' ਕੀਤੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਮ 'ਵਿਆਪਮ' ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਤੱਥ-ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਵਾਪਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਆਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੇਬਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ/ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ/ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਧਨਰਾਜ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਮੀਦ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਪਤਵੰਤਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਪਤਵੰਤਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਏਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਮ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੌਕੇ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਰੱਥ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਮ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ, ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਫਟੀਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ …

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੁਤਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਮ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਨੂੰ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦਮ 'ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ' ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਠੋਸ, ਵਿਉਂਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਐਲਾਇਆ ਮਕਸਦ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਆਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 'ਜਾਣਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੂੰਜੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 


ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈ 'ਬੇਸੁਆਦੀ' ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੱਕੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਤਵੱਕੋ ਮੂਜਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ; 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ'। ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੂਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ', 'ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ' ਅਤੇ 'ਸਾਰੇ ਅੰਨਾ' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਆਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੇਤ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 'ਠੰਢਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ।' ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਹਾਇਆ ਜੀਅ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।" ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਨਾ" ਵਾਲੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਂਚ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ-ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਖਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਿਖਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਛਲੇਡਾ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਲਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਣ' ਦਾ ਦਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ 'ਖ਼ਿਆਲੀ ਉਡਾਨ' ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸਲੂਣਾ ਸੁਆਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਰਾਂ, ਤਹੂਰ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਮਸਨੂਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 'ਯੋਗਾ' ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, "ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

(ਇਹ ਲੇਖ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਠੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ' ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਂਡੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20-ਵੀਹ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੋਖੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਿਕਟ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉੱਕਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਨੇ ਮੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ-ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਮਾਹਰ ਚੌਕਿਆਂ-ਛਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛਿੱਕੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ 20-ਵੀਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ-ਨਾਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ੨੦-ਵੀਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ 20-ਵੀਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 20-ਵੀਹ ਖੇਡ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਜ-ਥ੍ਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਬਾਬ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰੀਆ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਰਾਤੀਆ-ਇਸ਼ਕ 20-ਵੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗ' ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲੜੀ-ਲੜੀ ਜਾਂ ਮੈਚ-ਮੈਚ ਦੀ ਥਾਂ ਓਵਰ-ਓਵਰ ਅਤੇ ਗੇਂਦ-ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਿਆਂ-ਛਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੋ-ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਇਡ-ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਪ੍ਰੰਬਧਕ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਖੇਡ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ 'ਸਲੀਕੇਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ 20-ਵੀਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੇ ਦਾ ਕੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ 'ਠੰਢਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ' ਦਾ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਉਧਮੀ ਖ਼ਾਸਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਕੱਪੜੀਏ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਲਾਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੌਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰਾਜਪਲਟੇ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ: ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਆਬ ਦਿੱਤਾ, "ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰੋ।" ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਟਵੀਟ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 


ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਆਸਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ' ਦੇ 'ਆਲਮੀ ਸ਼ੰਖ ਨਾਦ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਠੰਢੇ' ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦਮੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਦਾਦ' ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 24 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਰਿਸ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਆ-ਜੰਤ, ਡੰਗਰ-ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ-ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਨੀਵੇਂ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿਸ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਟੈਂਕਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। 


ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਗੈਸ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਨਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੰਗ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? 

ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਚੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੋਰਾਹੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਖੌਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਰਜ਼ਿ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭੀੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਮੇਲ ਤੰਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੇੜ੍ਹੇ-ਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰੀ ਇਸ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਸਾਰ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ-ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਝਪੱਟਾ-ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਲੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਲ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਚ ਸਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਸਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਭੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰੇਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਕੇ ਰਿਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਝਪੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਚੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲਣ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ! 

(ਇਹ ਲੇਖ 17 ਜੂਨ2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 24 ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Dollars and the titled manifestations of ignored pains

Daljit Ami

The best way to freeze a pain is to manifest the wound through a tilted lens. When organizations seek to find reasons for their own existence by tilting the pains, chances of addressing the wound diminish. Every time the pain goes past limits, there is a fear that of it being appropriated. When the pain rides the horse of devotion, the devotion itself tends to wear the garb of egotism. This phenomenon is true for fundamental issues as well as for the redresses or denials of larger wounds. If the wounds are definitive then the attempt is to find ways of stroking them, inflicting newer wounds upon them, to be further enhance the victimization. This pattern of the politics of martyrdom can be seen in suicide attackers, among the nationalists, and in the ones who call for support because the ‘religion is in danger’ or ‘national integrity and unity’ need protection. The import of these speeches and uniforms is to orient the lay believers that the entire variety of the world lies sandwiched between the two extremes of sacrifice and victimhood.

What do the recent incidents, marking the anniversary of June 1984, in the Golden Temple and Jammu show us? If the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC) and security forces were suspicious, then what does their preparation show us? If no organisation is willing to take the responsibility for these incidents, then what right does anyone have to turn the incidents in Jammu into one with tenors of martyrdom? How does Avtar Singh Makkar, President SGPC, conclude that the incidents are ‘hurting the Sikh sentiments’ and warn that ‘the situation may slip out of control if the guilty cops were not arrested’. On the one hand no one wants to associate with such activities but everyone is ready to jump in if there is any violence. Does violence facilitate their politics or make the victim important for politicians?

The essential question is: should we remember 1984 only as a year that wounded the Sikh psyche or should we grind it by the Sikh Ardas which calls for the blessings of knowledge, wisdom and belief for it people? Should we not enquire into the politics and economics of 1984 and reflect upon how those are being played out these days? Can we ask the Jathedar who included the reference of Indira Gandhi’s aggressors in the Ardas, the names contemporary aggressors? Do we consider the cherry picking historians who subscribe to either the government or the religious community as final? The list of these questions can go on ...

It is difficult to assess the incidents in Amritsar and Jammu and the statements made in them without taking into account the ceremonies abroad. This time the organizations learnt from last year and remained within barricades placed by security agencies, and task force of SGPC in the Golden Temple complex. In different corners of the holy premises, in front of small, almost hidden cameras, leaders made grandiose arguments in front of followers who they had brought for the function. These very arguments spread all over the world and became points of discussions and debates in Gurdwaras abroad.  We must understand the relationship between these statements and the collections abroad in the name of the religious faith. Can we consider these arguments to be an annual drill of performance audit by non-governmental organizations?  After all, these NGOs get their fund flow by showing their report cards. This argument can be applied to security agencies and task force too. If nothing happens this time, where would our stance on suspicions and worries stand the next year?

What is the importance of putting up and tearing down Bhindranwale’s (a Brar) poster on the 31st anniversary of the Blue Star Operation? Why did not the response to this poster not be the poster of General Vaidya instead of another Brar, General Kuldeep Singh? The profits from sales of Bhindrawale’s posters and stickers go to Chinese entrepreneurs but how was Vaidya chosen? Is K S Brar being discriminated against in this era of Modi-wadi politics?

It is clear that a game is afoot to exploit the sentiment of the times on specific occassions. The point can also be raised that how are questions on these wounds of 1984, associated with history and the region, are limited to only these instances. Why does the government not address these issues in the other days of the year? How do the outfits who make their statements on small cameras address these questions on the other days of the year? Is the politics of 31 years now reduced to these anniversaries and the imprisoned Sikhs? Isn’t the history before 1984 important? Why are the facts that led to the Operation not taken into account?

The Sikh outfits abroad, to mark the anniversary of the 1984 holocaust, ask for a separate nation for the Sikhs. Sikhs for Justice is running a campaign that by 2020  there should be a referendum among Sikhs for a separate nation. Posters on this have been put up in many Gurdwaras in North America, Europe and Australia. On these posters words like ‘genocide’ are used quite liberally. Leaving aside the politics and economics of such ventures, we need to ask some other questions. Is the whole of 1984 a year of genocide? How will these organizations respond to the question of killings before Operation Blue Star?

Why isn’t the violence against Nirankaris also called a genocide? Does someone become a Nirankari or a supporter of the 1978 episode by merely asking this question? There may not be an end to the question of violence by any side during the Partition but ethically the questions do not stop. How will we understand the Ardas done at holy places after abductions of Muslim women?

What is the relationship between the cutting into pieces of Gehel Singh Chajalvaadi, burning it in the Darbar Sahib langar hall, and the Ardas that takes place in the very same place? How will we respond to Comrade Chajalwadi’s compaign for peace and human brotherhood during troubled times? After Operation Blue Star, the Sarbat Khalsa of January 1986 is considered to be the community’s decision. In those difficult times the decisions taken at the holy place are lauded while everyone gathered there knew that Sant Jarnail Singh Bhindranwale had died in the Operation Blue Star. Yet, the lie spoken there was ratified by the assumed community voice. Who will now be held responsible for the lie? Can that lie and other resolutions be separated?

How can one avoid introspection and inter-community issues while calling for a referendum? If the region’s name were not Hindustan but Pakistan or Khalistan or any other place, then what kind of a society be visualized through these memorial functions? What rules shall determine the relationship the martyrs of that land and the real citizens? What will define the relationship among citizenry and what will be the virtues to make one an honourable global citizen? Do the ones calling for a referendum have an image of a Sikh as a global citizen? Can Punjab become an ideal place with their nostalgia driven charities?

This diaspora community often reminds us of the legacy of the Ghadar Party and establishes itself as the inheritor of the mantle. The questions of empire were different in the time of the Ghadar agitation.  In those days people from every colonized nation fought the empire to free themselves. The Ghadar Party aimed for people to become free global citizens. Ghadar Party was part of a larger global trend among expatriates from colonized countries. They were fueled by indignation and aspirations to create just society. As a result, they aimed to overthrow their empire and supported others nations wars of independence.

After a century the shape of the empire has changed. These days, people from the developing nations, by seeking citizenship in those countries, have fulfilled the war ambitions of the empires. Be it the Afghanistan war or the Iraq one, they are fought with the support of the American-European Afghanis and American-European Iraqis. In the Sri Lankan war the Tamils lost their touch with ground realities while riding on the American dollars and European euros. One front against Tamils was opened through seizure of bank accounts of Canadian NGOs supporting their war against Sri Lankan state. The voice of the diaspora is important but it needs to be pointed out that this no local struggle that can be won with diaspora’s charities. That money is good enough to promote activities for the diaspora gallery.

The argument of the old empire was driven by church promoted civilising campaigns and the ‘white man’s burden’ of the Western races.  The empire justified their cruel wars by declaring them ways in which they sought to teach culture to the non-Westeren races. Till date, the native populations of Canada and Australia are singed by the propaganda done by Christian missionaries. Today the people of the third world, settled in these countries, are carrying out the same legacy. They declare themselves as the front runners of their issues. It seems that their existence has come to depend on how they educate the third world about their religion and sense of justice. That is why it is important that every party in Punjab now considers if the diaspora is their asset or liability.  The diasporic Sikhs have ignored the question of the minorities in North America and Europe. The expatriate rationalist society activists cannot connect with the rationalists and atheists of Africa. They have not even tried to connect with the rationalists of North America or Europe. The Punjabi communists could not advance beyond empathy with the Left movements in Punjab. The politics of the Punjabis abroad is the cover dependent on the idea of them being the fore-runners of the issue. They might have the language of the Ghadar movement but without indignation and vision for future what is the use? These observations and questions can be ignored like Punjab’s wounds have been ignored. The anxious youth of Punjab can be led astray. One need not take responsibility of one’s actions. If some young boys die they can be declared martyrs. One could even trace the image of martyrs in these young boys but history will not always be written through selective reverential memory ... a Bhai Kanhaiya could decide to honour the wineskin.

Translation by Amandeep Sandhu, currently a fellow at Akademie Schloss Solitude.