Showing posts with label Arvind Kejriwal. Show all posts
Showing posts with label Arvind Kejriwal. Show all posts

Friday, July 03, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ …

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੁਤਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਮ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਨੂੰ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦਮ 'ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ' ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਠੋਸ, ਵਿਉਂਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਐਲਾਇਆ ਮਕਸਦ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਆਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 'ਜਾਣਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੂੰਜੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 


ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈ 'ਬੇਸੁਆਦੀ' ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੱਕੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਤਵੱਕੋ ਮੂਜਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ; 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ'। ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੂਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ', 'ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ' ਅਤੇ 'ਸਾਰੇ ਅੰਨਾ' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਆਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੇਤ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 'ਠੰਢਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ।' ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਹਾਇਆ ਜੀਅ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਣਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।" ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਨਾ" ਵਾਲੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਂਚ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ-ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਖਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਿਖਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਛਲੇਡਾ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਲਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ 'ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਣ' ਦਾ ਦਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ 'ਖ਼ਿਆਲੀ ਉਡਾਨ' ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸਲੂਣਾ ਸੁਆਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਰਾਂ, ਤਹੂਰ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਮਸਨੂਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 'ਯੋਗਾ' ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ, ਬੂਥੀਆਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, "ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

(ਇਹ ਲੇਖ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Sunday, February 15, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ-ਚੁਟਕਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਟਕਲੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ!

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣ-ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਹਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (95.71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੁਆਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਹਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 

ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਜਾਂ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 

ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੯੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 'ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ 'ਕੌਤਕ' ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 'ਮੰਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਵਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਕੌਤਕ' ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਕੌਤਕ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ' ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਕੌਤਕ' ਕਿਸੇ 'ਮੰਤਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਕੌਤਕਾਂ' ਨੂੰ 'ਮੰਤਰਾਂ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?' ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸਿ-ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਕੌਤਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕੌਤਕ' ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੌਤਕ' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

Friday, December 23, 2011

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਮਦਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਧਾ-ਸੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਥਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 'ਪਰਿਵਰਤਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਿਵਰਤਨ' ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਬਣਾਈ। ਉਹ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਡਨੁਮਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਦਾਗ਼' ਦੇ 'ਦਾਗ਼ਦਾਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਉਸ 'ਖੁਲਾਸੇ' ਬਾਬਤ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਸਭ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਡੀ. ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 101 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸੌ ਜਣੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਇਡਾ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 'ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ' ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ-ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ-ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀ ਦਲੀਲ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੇਰੋਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਮਾਲਕ) ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰੁਤਬਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 'ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ' ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ-ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਜਣੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡੀ' ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਬਾਕ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਉਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 'ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ' ਅਤੇ 'ਬੇਦਾਗ਼ੀ' ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਬਰ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬੀ ਜੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ?

ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਘੜ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਗੌਣ ਰਹਿ ਗਏ ਪੱਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਕਰੋਬੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇਮਟੈੱਕ) ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਟੈੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਵਾਈਆਂ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਸਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਟ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਉਪਰਕਾਰ' ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ' ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 'ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਟ' ਕੇ ਲੋਕ 'ਸੇਵਾ' ਕਰਨਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ 'ਅਸੀਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭੂਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬੰਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।