Showing posts with label Patriarchy. Show all posts
Showing posts with label Patriarchy. Show all posts

Wednesday, March 18, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਖੀ ਮਗਜ਼-ਖਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਕੱਜ ਢਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟੀਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਤੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਬੀ ਨਾਅਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਅਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁਗਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਚੋਖੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਕਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਮਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ, ਪਿਆਰ-ਨਫ਼ਰਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਮਾਲਕ-ਦਾਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਮਹਿਕੂਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੁਣਬੇ (ਜਾਂ ਧਰਮ) ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਹਾਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੀ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ … ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ … ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਹਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾਸ਼ਰਾਮ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਚਿਨਯਾ ਵਿਸਵਾਸ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੇਚੀ-ਵੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਅਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਬਹੂ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਬਹੂ ਨੂੰ ਵਸਣ' ਲਈ ਅਤੇ 'ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਣ' ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਉ-ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਰੱਖਪਾਲ, ਰੱਖਵਾਲ, ਦਰਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਪਰਾਈ' ਔਰਤ ਉੱਤੇ 'ਆਪਣੇ' ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀਆਂ' ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹ' ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਂਵੀਂ ਔਰਤ ਦਾ 'ਹੁਕਮਰਾਨ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾੜਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਮਰਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ 'ਰਾਣੀਆਂ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ' ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ' ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿਹੜੇ ਮਜਹਵ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ' ਅਤੇ 'ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਨਸਲੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ 'ਪਰਾਈ' ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਆਪਣੀ' ਉੱਤੇ 'ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ' ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 'ਪੁੰਨ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ, ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਅਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਹਾਂਵਰਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ (ਗਾਂ-ਗ਼ਰੀਬ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਕੇ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਗੌ ਸਨਰਕਸ਼ਨ ਐਵਮ ਗੌ ਸਮਵਰਧਨ ਬਿੱਲ-੨੦੧੫) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ', 'ਗੌ ਸਨਰਕਸ਼ਨ ਐਵਮ ਗੌ ਸਮਵਰਧਨ' ਅਤੇ 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਬੋਲੇ ਲੈਅ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹਨ। 'ਬਹੂ ਲਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ 'ਹਮਲੇ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ' ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 'ਬਹੂ ਲਿਆਉਣ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ 'ਬਲਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ' ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਜਾਂ 'ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ' ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤਹਿਤ 'ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ' ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਧਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਲਾਵਾਂ-ਫੇਰਿਆਂ' ਤੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਦ ਦਾ ਧਰਮ 'ਹਿੰਦੂ' ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

Sunday, June 02, 2013

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ



ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?


ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।


ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।


ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।


Monday, January 14, 2013

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਬਸੀ, ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ; ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਮੁਤਾਬਕ   ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।


ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੁਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੂੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵਂੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ?  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ-ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਤਾ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। 


ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।