ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਖ਼ਾਸਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦੀ 'ਅਹਿਮੀਅਤ' ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਆਪਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਸੜਕ 'ਹਾਦਸਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ' ਕਰ ਗਏ। ਦੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਦੌਰੇ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ 'ਫਟਣ' ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।

ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰ-ਐਤ-ਸੋਮਵਾਰ (4-5-6 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ, ਜਬਲਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਸਾਕਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੌ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਭੇਤਭਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੱਬੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਟਰੇਨੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 'ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ' ਕੀਤੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਮ 'ਵਿਆਪਮ' ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਤੱਥ-ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਵਾਪਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਆਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੇਬਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ/ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ/ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਧਨਰਾਜ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਮੀਦ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਪਤਵੰਤਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਪਤਵੰਤਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਏਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਮ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੌਕੇ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਰੱਥ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਮ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ, ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਫਟੀਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਣਬਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਫ਼ਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਰੈਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਨਿਉ ਯੌਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ  ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ 1992-1997 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਪਟ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ' ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਧੀ ਅਵਾਨਤੀਕਾ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।" ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲਲਿਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ-ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ' ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਜੀ.ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਦ ਔਨੈਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਗ ਅਲੋਨ' ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਮਈਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ।" ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 'ਸਮਝਾਉਣ' ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਗੇ? 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ (ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ) ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਹਿਣ ਨਾਲ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਇਸ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਠੰਢੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲਾਂਘਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ) ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)