ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 
ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 79 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। 

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੰਬੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੰਧੜ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ੂਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋਟੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਾਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। 'ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਤੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੰਧੜ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦਾ ਤਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਂ-ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਕੇ ਲੇਖੇ ਜੋੜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਝੋਕਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪਿਆ ਪਿੰਡਾ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੂਸੈਨ ਸਈਅਦ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
"ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ,
ਭਿੱਟਿਆਂ ਭਿੱਟ ਖੁਦਾਈ ਦੇਣੀ,
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਆਣੇ,
ਅੱਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਚ, 
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ, 
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।
…
ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ,
ਅੱਗ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਾਂਝੇ,
ਧੁਖਦੇ ਧੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਕਾਲਖ
ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਸੀਆਂ ਮੱਚ
ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀਏ, 
ਤੂੰ ਭਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚ।"


(ਇਹ ਲੇਖ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਜੀਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੱਕਤੀ- ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਧੱਕਤਾ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਡੰਡੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਓ, ਟਰਕਾਓ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ ...।'' ਦਰਅਸਲ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 40-50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।