ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਜਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ 15: (ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ) ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਣ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਕਰਾਰੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੱਤਕਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕਾ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਏਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲੋਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕਲੋਨੀ, ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੌ ਹੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਕਲੋਨੀ ਪਲਸੌਰਾ, ਮਦਰਾਸੀ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ 26, ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੋਨੀ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਘੁਮਾਰ ਕਲੋਨੀ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਭੱਠਲ ਕਲੋਨੀ (ਨੇੜੇ ਮਲੋਆ), ਕਲਿਆਣ ਕਲੋਨੀ (ਨੇੜੇ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ), ਕਬਾੜੀ ਕਲੋਨੀ, ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ੩ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਅਰਬਨ ਰਨਿਉਬਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 25928 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੁਤਾਬਕ 23441 ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2006 ਦੇ ਬਾਇਓ ਮੈਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ 'ਗ਼ਲਤੀ' ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥਾਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਲ ਪਨਾਗ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁੱਲ ਪਨਾਗ਼ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਲ ਪਨਾਗ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਤ ਉਸ ਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੁੱਟਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੁਹਜ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਆਈਆਂ। ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਸਾਰ ਖ਼ਾਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਜਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਦਰਦਮੰਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਵਾਲ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਤੂ ਘਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੁਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪਰਾਈਮ ਟਾਈਮ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਦੀਪ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਸਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕਲੌਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਫ਼ਰਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਅ ਵਜੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਦੀਪ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 'ਜਜ਼ਮਾਨ' ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 'ਜਜ਼ਮਾਨ' ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੇ 'ਪਰ ਕਤਰਨ ਲਈ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ 'ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ' ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ' ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ' ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ' ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ?' ਇਹ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ' ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਦਰਬਾਰੀ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਫਿਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਟਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭਰੇ-ਭੁਕੰਨੇ ਦਰਦਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ! ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਜੀਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਾਹਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਛੁੱਟੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੜਕੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ!ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਕਾਮੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੇਤ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹੋ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਜਸਦੀਪ ਇਸ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਵਾਮੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ (ਸੜਕ) ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ' ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰੋਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਓ ਆਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਕਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ?  

'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡਿੱਸ (ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਸਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਜਾਂ ਡਿੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਰੀਜ਼ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਬਰਕ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਟਕਾਰਾਨੁਮਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ (ਅਣਕਹੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।   

'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖ਼ ਲੈਣ। ਇਹ ਦਰਬਾਨ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਉਜ਼' ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ' ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ 'ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ' ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)