Showing posts with label Freedom of Expression. Show all posts
Showing posts with label Freedom of Expression. Show all posts

Monday, January 19, 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸ਼ਾਰਲੀ ਐਬਦੋ! ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ


ਸ਼ਾਰਲੀ ਐਬਦੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮੁੜ ਕੁ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ 'ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹਾਂ' ਦੇ ਬੋਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹਾਂ' ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਕੀਰ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਘੜਵੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਝ ਪੇਤਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਸਲਾਮੀ ਜੱਹਾਦੀ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਹਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸਲਵਾਦ 'ਇਸਲਾਮੀ ਖ਼ਤਰੇ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਵਾਸੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਪਛਾਣ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਰਧਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤਗ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਲੀ ਐਬਦੋ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। 'ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਜੰਗ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤਗ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ-ਮੁਖੀ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ ਸੁਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ? ਪੇਚੀਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ-ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਡੀਓਜੀਨ 'ਧੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋਣ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 'ਕਾਣਾ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੀਲੀਓ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਪਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ 'ਅੱਨਲ ਹੱਕ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਲੀਓ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਸਹੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੀਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, "ਉਠੇਗਾ ਅਨੱਲ ਹੱਕ ਕਾ ਨਾਅਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ।" ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ ਖ਼ਿਆਲਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੱਵਾਲੀ 'ਤੁਮ ਏਕ ਗੋਰਖ ਧੰਧਾ ਹੋ' ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਮਨ-ਕਾਫ਼ਰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਾਲਿਬ ਮੈਅਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਕੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੀ 'ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ' ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਅਕਲੀ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦੀਵੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਹਿਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲ੍ਹਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਉਸਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤਾਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਹਨ ਜੋ 'ਮੋਮਨ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ਰ' ਅਤੇ 'ਗੁਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨਮੁੱਖ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਇਸੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਹਾਦੀ ਅਤੇ ਧੜਵੈਲ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹਿੰਦਸੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਕੁਫ਼ਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਹਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ, ਹੂਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹੂਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੂਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ, ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਇਮਦਾਦ, ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸੁਆਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਉੱਤੇ 'ਰਹਿਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ' ਜਾਂ 'ਅਤਿਵਾਦ' ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰੇ' ਜਾਂ 'ਕੁਫ਼ਰ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਮੁਕਾਮੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਏ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। 

'ਅਨੱਲ-ਹੱਕ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ 'ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋਣ' ਦਾ ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੜਚੋਲ, ਕਟਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਨਾਦਰ, ਕੁਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹੀ 'ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


(ਇਹ ਲੇਖ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

Wednesday, December 28, 2011

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝਰਨੇ/ਛਾਣਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 'ਕੁਫ਼ਰ' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਆਲਮੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜੀ-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ' ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-8 ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਘਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 'ਭੱਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਵਰਗ ਨਾਲ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡੈਵਿਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 'ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।" ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੜ੍ਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ' ਦੇ ਹਕੂਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਪਰੇ (ਬੇਨਾਮ, ਬੇਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾਹੀਣ) ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਵਾਮ' ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ (ਮੁਖੀ) ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਰੈੱਡ ਕਰੌਸ ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਫਰੰਟੀਅਰ' ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਂਗ ਰੈੱਡ ਕਰੌਸ ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਫਰੰਟੀਅਰ' ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਧਾਰਨਾ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ 'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਾ ਵਰਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਤੰਦ ਨਾਟੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ (ਵਰਚੂਅਲ) ਪੜਚੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕੀ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਆਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਆਲਮੀ' ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ, ਹੁਨਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘੜਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਆਲਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਨਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਆਲਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ, ਸਰਮਾਏ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਹਿਸਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਯੰਗੌਨ) ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਉਮੀ ਕਲੇਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇ-ਆਗੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਆਲਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ 'ਬੇਦਾਗ਼ੀ' ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ 'ਚਿੱਟੀ' ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਖ਼ਾਸਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੌਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਵਿੱਚ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਹਉਐ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦਾ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਵਰਚੂਅਲ' ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਧਵਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।