ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।
