ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇਅ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ''ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਸਤੂਕਰਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ-ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ'' ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ' ਵਿੱਚ ਜਿਊਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਉ, ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ? ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 'ਲੁਕਵੇਂ' ਕਤਲ ਵੀ।
ਸਿਹਤ-ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ-ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰਜ ਸੌਰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ਪੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ-ਮਰਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਸਰੀਰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੇ, ਵੇਚੇ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੂਣ, ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਰੀਰਾਂ, ਕਾਲੇ-ਭੁਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਸਰੀਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਿਹਤ-ਬੀਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ-ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਕਾਲ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕਣ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ।'' ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਹਟ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ 'ਸਿਰਜਣਾ' ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
