ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਲਮੀਕਰਣ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ-ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਾਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਹਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਲੈਨਸਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.4 ਲੱਖ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ੍ਹ-ਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ। ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭਪਾਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਿਹਤ' (CEHAT) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਗੋਚਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੇਤਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 

ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸੇਧ ਡਾਰਵਿਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ-ਵਿਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਮ, ਝਿਜਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਜਣਨ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਝਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁੜ-ਪਹੁੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਘੂਰਦੇ ਨਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੁੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਦੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਿਲੀ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਦ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ-ਨਿਰਧੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੀਮਾਂ-ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੁੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰੀ ਮੱਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ, ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਬਸੀ, ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ; ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਮੁਤਾਬਕ   ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੁਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੂੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵਂੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ?  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ-ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਤਾ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। 

ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।                                                                    

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬੇਲਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਮਰਦਸ਼ਮੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਬਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਭਰ-ਪੇਟ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ' ਜਾਂ 'ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਸੌ ਸਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਦੀ ਚੀਥਿੜਆਂ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ' ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ/ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੌ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਸੌ ਲੀਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ!

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਲਾਬ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤਲਾਬਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ 'ਵੇਚਣਯੋਗ' ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 'ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼ੀਏ' ਦਾ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਾਰਾ 'ਪੈਂਟਾਗਨ' ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ/ਵਾਧੂ/ਵਰਤਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਬਾੜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦਾ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟ ਤੇ ਮੱਛੀ, ਅਠਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਛਿਹੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-2003 ਮੁਤਾਬਕ) ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਉਤੇ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਿਸਤ ਅਤੇ ਅਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 2006 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ/ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਅਮਰੀਕਾ 5.9 ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਅ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਉਨਾ ਕੰਮ; ਉਨੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ!

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੌਥੀ ਮਿੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ-ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਣੇਪਾ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਿਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਹ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: 2001-2003, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ/ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (1982 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; 2003-2004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 1994-95 ਵਿੱਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2004-5 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 38.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ।

'ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ-ਆਬਾਦੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ?