ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਸਲੀ ਉਦਵਿਨ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚੈਨਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਿਲਮ, ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਆਲ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲਮੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ੧੬ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਰਦਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ, ਸਜ਼ਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ) ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਲੋਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਰੋਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿਦਵਾਨੀ ਜੁਗਾਲੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। 

'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ?

ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਲਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਲੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 'ਸਰਵ-ਮਰਦ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ' ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਹਿਜ ਭੋਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀਲ ਵਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 'ਸ਼ਰਮ ਵਜੋਂ ਚੁੱਪ' ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚਿਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਓਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰੀਆ ਮਿਸਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।" ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ।

ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ-ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ-ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡੌਟਰ' ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀ 'ਔਰਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਮਰਦਾਵੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 11 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਉ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲ-ਮੁਖੀ, ਖਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ, ਧਰਮ-ਮੁਖੀ, ਉਮਰ-ਮੁਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਉਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ, ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀਕਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 397 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੰਟੇ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸਿਵਲ) ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ' ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ। ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੁੱਕਅਤ ਤੇ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ; ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਪ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਘਰ, ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਦਰੁਸਤੀ' ਨੂੰ ਔਰਤਪੁਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ 'ਹੀਰਾਂ' ਤੇ 'ਸੋਹਣੀਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਢੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ; ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਉੱਚੇ' ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਰਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਉਸ ਬੇਲਾਗ਼ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰੰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੋਗਵਾਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੀੜਿਆਂ/ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ।

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ' ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ 'ਫਿੱਟ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ 'ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਤਰ-ਮੁਖੀ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਮਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 'ਪਿਆਰ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ, 'ਦਰਦਮੰਦੀ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। 'ਸੋਚਣ' ਦਾ, 'ਥੀਣ' ਦਾ, 'ਜੀਣ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੈ।

ਬੇਨਾਮ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬੰਦ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ' ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਸ-ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਰਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੂਮਤ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਸ਼ੂਬਲ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਸਾਸ-ਏ-ਕਮਤਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ, ਬੁਰਕੇ, ਫਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜੁੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਜਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏਗੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਣੇ/ਜਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੋਂ ਮਨੋਰਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸਨ? ਉਹ 1984, 1992, 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1947, 1984, 1992 ਜਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੋਰੀਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਨਾਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਸਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਹ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਹੈਂਕੜ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਬਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ' ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ  ਬੰਦਿਆਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੱਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ (ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਨਿਘਾਰ) ਦਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਹ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਔਖ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਦਿੱਲੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੂੰਝਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਸਲ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਬੇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਹਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?