ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ-ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂਨੁਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 'ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ' ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?' ਅਤੇ 'ਧਿਮਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ?' ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ?' ਜਾਂ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ?' ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮ, ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 'ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥' ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨੂੰ 'ਦੂਜਿਆਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਤੜੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ' ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 'ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਤਿਵਾਦੀ', 'ਕਾਤਲ', 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਜਾਂ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਜੇ ਥੋਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ?' ਜਾਂ 'ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ?' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ' ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ' ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਉਂਗਲੀਮਾਲ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਪੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਕੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ-ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ' ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ? 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਬੇਨ ਕੋਦਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜੀਅ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ, ਕਾਤਲ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 5 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ-ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂਨੁਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 'ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ' ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?' ਅਤੇ 'ਧਿਮਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ?' ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ?' ਜਾਂ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ?' ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮ, ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 'ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥' ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨੂੰ 'ਦੂਜਿਆਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਤੜੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ' ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 'ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਤਿਵਾਦੀ', 'ਕਾਤਲ', 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਜਾਂ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਜੇ ਥੋਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ?' ਜਾਂ 'ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ?' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ' ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ' ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਉਂਗਲੀਮਾਲ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਪੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਕੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ-ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ' ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ? 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਬੇਨ ਕੋਦਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜੀਅ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ, ਕਾਤਲ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 5 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
