ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1991 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 'ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।' ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਦੋਸਤੀਆਂ-ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 247 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 398 ਵਿੱਚੋਂ 230 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ ਜਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ, ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਚੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਭੜੋਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਚੰਗਾ ਮੰਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨਕਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 'ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਨ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਚੌਟਾਲਿਆਂ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ (ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰੀ ਝਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਾ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਧੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲਈ 'ਧਰਮ ਸਰਮ ਦੋਇ ਛੁਪਿ ਖਲੋਇ'

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਮ ਧਰਮ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਸਰਮ ਧਰਮ' ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥੋਪਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਬਾਬਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੁੱਖਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੁਪਮ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।' ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰੀ ਚੱਪਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਚਪੇੜ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਜੇ ਨਿਰੁਪਮ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇਮਾਨਦਾਰ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਪਰ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੁਣ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ' ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਬਰ ਮੁਲਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਖ਼ਾਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਨੇ ੧੩ ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ 'ਸਫ਼ਾਈ' ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਵਾਮੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਢਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ-ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 'ਸ਼ਾਨ' ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 'ਉਪਰਾਲਾ' ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ' ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਸ਼ਾਨ' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ' ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ 'ਲੰਬੀ' ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਗੌਣ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ'। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਂਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ' ਅਤੇ 'ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਦਲੀਲੇ ਉਲਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੋਂ 'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ' ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਨਰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਅਲ ਜ਼ੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ 'ਅਮਰੀਕੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਣਦੱਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ' ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣਾ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਓਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਹ' ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੇ 'ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।' ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਦੀ ਬਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬੇਵਰਦੀ ਢਾਣੀਆਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ 'ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ' ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਵਕੁਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਵਰਦੀ 'ਫ਼ੌਜਾਂ' ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੜ੍ਹੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹਾਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਣ-ਥੀਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੌਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।