ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1991 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 'ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।' ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਦੋਸਤੀਆਂ-ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 247 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 398 ਵਿੱਚੋਂ 230 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ ਜਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ, ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਚੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਭੜੋਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਚੰਗਾ ਮੰਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨਕਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 'ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਨ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਚੌਟਾਲਿਆਂ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ (ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰੀ ਝਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਾ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਧੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਬਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)-ਨਿਉ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੜੇ। ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)-ਨਿਉ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਟਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ, ਤਬਕੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਯੋਗੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਝਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਨੰਜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੱਟ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਮੂਜਬ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਅਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਬਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬੇਦਲੀਲਾ 'ਏਕਾ' ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਣ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਮੂਹ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾਰਗੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੀਰਾ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਗੌਡ ਮਾਰਕਿਟ' ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਜਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸੀਨਾਗੌਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲੀਮੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਛਕੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ, 'ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ! ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਲ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ' ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ?