ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1991 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 'ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।' ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਦੋਸਤੀਆਂ-ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 247 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 398 ਵਿੱਚੋਂ 230 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ ਜਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਨੇਤਰਾਂ ਕਜ਼੍ਹਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ, ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਚੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਭੜੋਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਚੰਗਾ ਮੰਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨਕਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 'ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ' ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਨ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ, ਚੌਟਾਲਿਆਂ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਤਰ-ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਇਆ (ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰੀ ਝਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਾ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦੀ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਧੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ।