ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਣਬਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਫ਼ਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਰੈਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਨਿਉ ਯੌਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ 1992-1997 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਪਟ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ' ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਧੀ ਅਵਾਨਤੀਕਾ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।" ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲਲਿਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ-ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ' ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਜੀ.ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਦ ਔਨੈਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਗ ਅਲੋਨ' ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਮਈਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ।" ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 'ਸਮਝਾਉਣ' ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ (ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ) ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਹਿਣ ਨਾਲ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਇਸ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਠੰਢੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲਾਂਘਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ) ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਣਬਾ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਫ਼ਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਰੈਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਨਿਉ ਯੌਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ 'ਰਾਜਕੁਮਾਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ 1992-1997 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਪਟ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ' ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਧੀ ਅਵਾਨਤੀਕਾ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।" ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲਲਿਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ-ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ' ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ 'ਸਲੀਕੇ' ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਜੀ.ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਦ ਔਨੈਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਗ ਅਲੋਨ' ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਮਈਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ।" ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 'ਸਮਝਾਉਣ' ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ (ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ) ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਾਇਕ' ਕਹਿਣ ਨਾਲ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਓਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਇਸ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਠੰਢੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲਾਂਘਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ) ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
