ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਨਾਮ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ'

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਮੂਲਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਤੱਥ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਠ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੁੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਦੀ ਕਤਲੇਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਦਾਇਨ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲੰਵਤ ਤੇ ਕਸਾਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰੰਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਹਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੰਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ (ਸਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ " … ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ" ਤੇ " … ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ 'ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ'। ਰਾਜਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਹਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਹਚੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ' ਨੂੰ ਹੱਡੀ-ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।